सुबोध सिंह ,क्राइम रिपोर्टर बांका ,बिहार
पंचायत की योजनाओं में बंदरबांट! उपमुखिया पर परिवार के नाम पर सरकारी राशि निकालने का आरोप
खुद को श्रमिक बताकर लाभ लेने का आरोप, पत्नी, मां और भाई के नाम पर भी निकासी; पंचायत के सरकारी कर्मियों और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत की आशंका, डीएम से मुख्यमंत्री तक पहुंचा मामला
शंभूगंज प्रखंड की कसबा पंचायत में सरकारी योजनाओं की राशि के कथित बंदरबांट का मामला सामने आने से पंचायत की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पंचायत के उपमुखिया नीतीश दास पर पद की मर्यादा को ताक पर रखकर खुद और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर सरकारी योजनाओं की राशि निकासी कराने का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि उपमुखिया ने खुद को श्रमिकों की सूची में शामिल कराने के अलावा पत्नी, मां और छोटे भाई के नाम पर भी सरकारी राशि का लाभ लिया।
इस पूरे प्रकरण में एक लाख रुपये से अधिक की राशि के कथित दुरुपयोग की बात सामने आई है। मामले को केवल एक जनप्रतिनिधि तक सीमित नहीं माना जा रहा है। शिकायतकर्ता कसबा पंचायत के समाजसेवी अमल कुमार ने पंचायत स्तर पर नियुक्त सरकारी कर्मियों और कुछ जनप्रतिनिधियों की कथित मिलीभगत की भी आशंका जताई है।
उनका सवाल है कि यदि लाभुकों के चयन, योजनाओं के सत्यापन और भुगतान की प्रक्रिया में सरकारी कर्मियों की जिम्मेदारी तय है तो फिर एक ही परिवार के सदस्यों के नाम पर बार-बार राशि की निकासी कैसे हुई?
क्या संबंधित अभिलेखों और लाभुकों का सत्यापन किए बिना भुगतान कर दिया गया?अमल कुमार के अनुसार, उपमुखिया नीतीश दास के अलावा उनकी पत्नी कशिश कुमारी, मां निर्मला देवी और छोटे भाई मुकेश दास के नाम भी कथित निकासी में शामिल हैं। 15वीं वित्त आयोग सहित पंचायत की अन्य योजनाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। उन्होंने सहयोग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के साथ जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री को भी आवेदन भेजा है।
शिकायतकर्ता ने मांग की है कि केवल कागजी जांच नहीं, बल्कि लाभुकों की सूची, भुगतान का बैंक रिकॉर्ड, श्रमिक पंजीकरण और योजनाओं के अभिलेखों की बारीकी से जांच हो। पंचायत में पिछले वर्षों में संचालित सभी योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाए, ताकि कथित मिलीभगत में शामिल लोगों की जिम्मेदारी तय हो सके।
इधर उपमुखिया नीतीश दास ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने विभिन्न योजनाओं में ईमानदारी से काम किया है। उन पर जो आरोप लगाया गया है वह बिल्कुल बेबुनियाद है ,सिर्फ बदनाम करने और फंसाने की साजिश है।
वहीं स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारी ने बताया कि फिलहाल उन्हें लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर जांच कराई जाएगी और आरोप सही पाए जाने पर विधिसम्मत कार्रवाई होगी।
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