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सुबोध सिंह APP न्यूज़ क्राइम रिपोर्टर, बांका बिहार
शंभूगंज में योजनाओं की गुणवत्ता जांच को बनी पांच सदस्यीय टीम
शंभूगंज प्रखंड सभागार में स्थाई समिति एवं वित्त अंकेक्षण योजना समिति की बैठक आयोजित
शंभूगंज प्रखंड सभागार भवन में सोमवार को प्रखंड स्थाई समिति एवं वित्त अंकेक्षण योजना समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख क्षेत्र देवी ने की। बैठक में उप प्रमुख विपिन यादव सहित समिति के सभी सदस्य एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रखंड क्षेत्र में संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए।
बैठक में निर्णय लिया गया कि मनरेगा योजना के संचालन से पूर्व योजनाओं के चयन एवं संचालन को लेकर प्रखंड प्रमुख से सहमति लेना अनिवार्य होगा। समिति सदस्यों ने कहा कि योजनाओं में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जनप्रतिनिधियों की भागीदारी जरूरी है।
बैठक के दौरान शंभूगंज प्रखंड क्षेत्र में संचालित 15 ऐसी योजनाओं का चयन किया गया, जिन्हें गुणवत्ता पूर्ण माना गया है। इन योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए पांच सदस्यीय टीम का गठन किया गया। टीम में बीपीआरओ, बीडीओ, प्रखंड प्रमुख, मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को शामिल किया गया है। समिति ने निर्देश दिया कि निरीक्षण के दौरान योजनाओं की गुणवत्ता, उपयोगिता एवं कार्य की स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए।
बैठक में रामपुर दाढ़ी गांव की जीविका सीएम चांदनी कुमारी का मनरेगा भुगतान वर्षों से लंबित रहने का मामला भी उठाया गया। इस पर समिति ने नाराजगी जताते हुए प्रखंड के बीपीएम को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सदस्यों ने कहा कि मजदूरों एवं कर्मियों के भुगतान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इसके अलावा प्रखंड क्षेत्र की 19 पंचायतों में विभिन्न योजनाओं के लंबित कार्यों को जल्द पूरा कराने तथा मजदूरों का भुगतान शीघ्र कराने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रखंड स्तर पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए सभी कर्मियों को आगाह किया जाएगा और योजनाओं में किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी।
बैठक के अंत में जनहित से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से कार्य करने तथा योजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया। समिति सदस्यों ने कहा कि विकास योजनाओं में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना प्राथमिकता होगी।
