बच्चा पैदा करे और पैसा ले, घटती जनसंख्या पर सरकार का बड़ा फैसला तीसरे और चौथा बच्चा पैदा करने पर मिलेगा पैसा

APP न्यूज, कार्यालय संवाददाता, दिल्ली

घटती जनसंख्या पर आंध्र सरकार का बड़ा फैसला: तीसरे बच्चे पर 30 हजार, चौथे पर 40 हजार रुपये मिलेंगे

देश में लगातार घटती जन्मदर और भविष्य में संभावित जनसंख्या संकट को देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री चंन्द्रबाबू नायडू ने जनसंख्या संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से नई प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले के तहत तीसरा बच्चा पैदा करने वाले परिवार को 30 हजार रुपये तथा चौथा बच्चा होने पर 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

सरकार का कहना है कि राज्य में जन्मदर लगातार कम होती जा रही है, जिससे आने वाले वर्षों में श्रमिकों की कमी, बुजुर्ग आबादी में वृद्धि और आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह योजना तैयार की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि समय रहते इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में राज्य को गंभीर सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

जानकारी के अनुसार, इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जो निर्धारित नियमों और पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे। सरकार जल्द ही योजना की विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगी। इसके साथ ही मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, पोषण योजनाओं का विस्तार करने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा।

सरकार के इस फैसले के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोगों ने इसे दूरदर्शी कदम बताते हुए स्वागत किया है, जबकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि केवल आर्थिक प्रोत्साहन से जनसंख्या वृद्धि संभव नहीं है। उनका कहना है कि युवाओं को रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षित भविष्य का भरोसा भी देना होगा।

सोशल मीडिया पर भी लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई लोगों ने इसे परिवारों के लिए राहत भरी योजना बताया, वहीं कुछ ने कहा कि सरकार को पहले महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर प्राथमिकता से काम करना चाहिए।

फिलहाल आंध्र प्रदेश सरकार का यह निर्णय देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। माना जा रहा है कि यदि योजना सफल रही तो अन्य राज्य भी घटती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए इसी तरह की नीतियां अपना सकते हैं। अब लोगों की नजर सरकार द्वारा जारी की जाने वाली विस्तृत नियमावली और योजना के क्रियान्वयन पर टिकी हुई है।