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सुबोध सिंह APP न्यूज क्राइम रिपोर्टर, बांका बिहार
जनसमस्याओं पर उबाल ,भाकपा (माले) ने प्रदर्शन कर सौंपा 9 सूत्रीय मांग-पत्र
शंभूगंज प्रखंड में जनसमस्याओं को लेकर अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाकपा (माले) की शंभूगंज प्रखंड इकाई के नेतृत्व में जमकर प्रदर्शन कर क्षेत्र के किसान, मजदूर, गरीब एवं वंचित वर्ग के लोगों की ज्वलंत समस्याओं को उठाते हुए प्रशासन को 9 सूत्रीय मांग-पत्र सौंपा गया है। पार्टी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापक जनआंदोलन शुरू किया जाएगा।
मांग-पत्र में कहा गया है कि शंभूगंज प्रखंड की जनता लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं के अभाव, प्रशासनिक उदासीनता और विकास योजनाओं में व्याप्त अनियमितताओं के कारण गंभीर संकट झेल रही है। गांवों में जल-जमाव, पेयजल संकट, किसानों की बदहाली और गरीबों के अधिकारों की अनदेखी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे आम लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है।
भाकपा (माले) ने अपनी प्रमुख मांगों में सभी पात्र गरीब एवं वंचित परिवारों को वासगीत (आवासीय) जमीन का पर्चा तत्काल देने की बात कही है। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को फसल क्षति का शीघ्र और पूर्ण मुआवजा देने की मांग की गई है। पार्टी ने छत्रहार पंचायत के अम्बा गौरा में जल निकासी के लिए पक्का नाला निर्माण तथा मेहेरपुर महादलित टोला में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान हेतु नाला निर्माण कराने की मांग रखी है। इसके अलावा शंभूगंज बाजार में स्थायी बस स्टैंड निर्माण और मुख्य सड़कों के दोनों ओर नाला बनवाने की आवश्यकता भी बताई गई है।
क्षेत्र में गहराते जल संकट को देखते हुए खराब चापाकलों की मरम्मत और नए चापाकलों की अविलंब स्थापना की मांग की गई है। साथ ही आवास से वंचित गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री एवं राज्य आवास योजना का लाभ देने तथा लंबित आवेदनों के शीघ्र निष्पादन पर जोर दिया गया है। राशन व्यवस्था में पारदर्शिता लाने, सभी पात्र परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने और विकास योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है।
भाकपा (माले) ने स्पष्ट किया है कि ये सभी मांगें सीधे जनता के जीवन से जुड़ी हैं। यदि प्रशासन द्वारा शीघ्र सकारात्मक पहल नहीं की गई, तो पार्टी चरणबद्ध तरीके से धरना-प्रदर्शन, घेराव और जनआंदोलन शुरू करने को बाध्य होगी। इसके लिए पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
