सुबोध सिंह APP न्यूज क्राइम रिपोर्टर ,बांका बिहार
फर्जी शिक्षकों से वेतन की वसूली और कानूनी कार्रवाई शुरू होने के साथ ही फर्जी शिक्षकों में मचा हड़कंम्प
बिहार सरकार ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे शिक्षकों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए अब वेतन वसूली की प्रक्रिया तेज कर दी है। शिक्षा विभाग द्वारा पिछले 10 वर्षों में चिन्हित किए गए फर्जी शिक्षकों से न केवल मूल वेतन बल्कि ब्याज सहित राशि वसूलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई से शंभूगंज प्रखंड क्षेत्र में भी हलचल तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार, शंभूगंज प्रखंड में बीते दशक के दौरान करीब 48 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं।
इनमें से 27 शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है, जबकि कुछ शिक्षक जांच के पूर्व ही दौरान विद्यालय छोड़कर फरार हो गए थे। अब विभाग ऐसे शिक्षकों की पहचान कर उनसे सरकारी राशि की रिकवरी की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटा है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो द्वारा की जा रही व्यापक जांच का हिस्सा है। जांच में खासतौर पर वर्ष 2006 से 2015 के बीच नियुक्त शिक्षकों के दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है।
इस दौरान बड़ी संख्या में संदिग्ध प्रमाण पत्र और नियुक्ति प्रक्रियाओं में अनियमितताएं सामने आई हैं। शंभूगंज में फिलहाल सैकड़ों शिक्षक जांच के दायरे में हैं। खास बात यह है कि शंभूगंज प्रखंड क्षेत्र के आधा दर्जन पंचायतों के शिक्षक नियोजन से जुड़े फोल्डर गायब होने का मामला भी संदेह के घेरे में है। दस्तावेजों के अभाव में कई शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की विस्तृत जांच अभी तक पूरी नहीं हो सकी है, जिससे जांच एजेंसियों के सामने चुनौती बनी हुई है।
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि फर्जी पाए जाने वाले शिक्षकों के खिलाफ सेवा समाप्ति, प्राथमिकी दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। जांच में सामने आया है कि अधिकांश फर्जीवाड़ा बिहार के बाहर के विश्वविद्यालयों की संदिग्ध डिग्रियों, गलत टीईटी प्रमाण पत्र तथा जाली जाति और निवास प्रमाण पत्रों के माध्यम से किया गया। वेतन वसूली के आदेश जारी होने के बाद शंभूगंज क्षेत्र के फर्जी शिक्षकों में हड़कंप मच गया है।
